ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪੜੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, 2021 ਵਿੱਚ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਭੱਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 225 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Protest against Sukhbir Badal: ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
- SC NEET PG candidate: NEET PG ਲਈ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
- Panchayats Dissolution Case: ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ! ਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ? ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਦੇਂ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭੱਤੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਭਾਵ ਕਿ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
