ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ (News of new industry policy in Punjab) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡ ਅਕਸੈਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਏਕਸੇਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ6 ਹੋਟਲ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ: ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਸ ਚਰਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ 2.50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਕੇ ਦੁਜੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ: ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਨੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ: ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਤਾ ਬਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1897 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ
