ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇਂ। ਪਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖ਼ਿਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਂਡ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਠੀਕਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਕਸਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ...
