ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਰੂਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰੂਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ: ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਜਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Punjab Open Debate: 'ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਡਿਬੇਟ' 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਰੋਧੀ, SYL 'ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼
- CM Mann targeted opponents: ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ-ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਦਾਨ
- Notice to the school of Pathankot: ਸੜਕ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਡੀਓ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
