ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਚ ਡਬਲਿਊ ਸੀ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ।
400 ਐਚਡਬਲਿਊਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ: ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੇਂਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਚ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 1114.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 438.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਕੇ ਫੰਡ: ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਐਫ ਦਾ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਫੰਡ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਭਖ਼ੀ ਸਿਆਸਤ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 83 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
