ਲੁਧਿਆਣਾ : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਸਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜਿਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਓਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਗੋਰਸੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਗੋਰਸੀਆ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਲੱਗਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਦਰਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਦਰਜਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ: ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਚੇਅਰਮੈਂਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ: ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਂਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗੂੰਠਾ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆਮ ਸਰਬ ਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
