ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਲੋਕ ਨਾ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡੋਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮਾਂਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 46 ਹਜਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ, 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 1,35,506 ਕੇਸ, 2020 ਵਿੱਚ 1,10,478 ਕੇਸ, 2021 ਵਿੱਚ 1,26,843 ਕੇਸ, 2022 ਵਿੱਚ 1,65,133 ਕੇਸ ਜਦਕਿ 2023 ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 1,46,494 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਣਜਾਣ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ 150 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ 4 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੂਜਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤੀਜਾ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 28 ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਸਟਡੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ, ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੁਰਗਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੂਰੀ ਲਾਈਨ ਮਨੋਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਂਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਰਤਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਆਰ ਕੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
