ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਜਬੂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (One Nation One Election By Center) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਦਖਲ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (Reaction on One Nation One Election) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।'
ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (AAP On One Nation One Election) ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਮੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ (Akali Dal On One Nation One Election) ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ: 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਯਾਨੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
