ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 2022-23 ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ।
ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ:- ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਖੁਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਖਾਲੀ:- ਡੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ..ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਖੁਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ:- ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਓਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ- ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ
