ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ 400 ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਨਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ !
