ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਡੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 10 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਪਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
