ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚ 37 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਨਅਤੀ ਏਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 26 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਨਅਤ ਖੁਦ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ (VAT Scheme In Punjab) ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 - 2 ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਲਾਲੀ ਪੋਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
26 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਜਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਟੋ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋੜਕਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦ, ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਕੇਜਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਦੋਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰੂਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰੂਰ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਫ ਏ ਐਸ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ, ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ: ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੈਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ।
