Published : Nov 18, 2023, 12:31 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government and Central Government) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (A case of embezzlement in machines ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ !: ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ (140 crore scam) ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ?: 1800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ (16 teams sent to Punjab for investigation) 16 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ ਮਲਚਰ ਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਲਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2023-24 ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ (Question on Punjab Govt) ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government and Central Government) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (A case of embezzlement in machines ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ !: ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ (140 crore scam) ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ?: 1800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ (16 teams sent to Punjab for investigation) 16 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ ਮਲਚਰ ਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਲਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2023-24 ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ (Question on Punjab Govt) ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com
