ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 2014 ਜਾਂ ਫਿਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NOC 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ NOC ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1993 ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਐੱਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ 2018 ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੈਕਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਦਿੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜ਼ਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ'
