ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਓਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਸਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਏਕੜ-ਵਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣਗੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15% ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ।
