ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (One Time Settlement Scheme) ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ : CICU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹਦ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਬੇੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
