ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ (Punjab Industries Migrant) ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 450 ਏਕੜ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਭਾਵੇਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨਪੁਰ-ਝਾਂਸੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਉੱਤੇ 48 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਵਨ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਸ਼ਿਵਾ ਫੈਬਰਿਕ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਭਗ ਬੋਇਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨੀ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਦਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣਿਆ।
ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ: ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਮਕੜ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਨਾਸੂ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 2022-23 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਤਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੈਵੀਨਿਊ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
