ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ: ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਥੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Terrible fire in Ludhiana mill : ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 100 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
ਯੂਐੱਨ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੋ ਯੂ ਐੱਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
