ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਨਵੇਂ ਡੀਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾਉਣਾਂ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਨਵੇਂ ਡੀਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰਾਬ: ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀਸਵਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਿਨਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐੱਫ.ਐਸ.ਏ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।