ਕਪੂਰਥਲਾ: ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਉਸ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਰੋਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ 8 ਰੁੁਪਏ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ:ਬੇਮੌਸਮੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 2020 ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਤੰਜਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਰੈਵੀਨਿਉ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਵਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਟੀਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡੀਫਾਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
