ਜਲੰਧਰ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ (BSF) ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 50362 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 10600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਲਾਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ (BSF) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦਾ ਇਕਤਿਹਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਬਾਰਡਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਸੋਢੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ।
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਸੋਢੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੋਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਭਾਟੀਆ : ਭਾਜਪਾ
ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ
