ਜਲੰਧਰ: ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ : 2007 ਤੋ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੂਣੀਂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6489 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12800 ਚੋ 2806 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,040 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1870 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13876 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1813 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22203 ਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਵੇ ਗੱਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ।
ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਫੇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ !
