ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਇਕ ਤਬਕਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ, ਵਤਨ ਪੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਯਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਜਟ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰਕਾਰ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਾਲ ਅਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਤੇ ਨਾ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ " ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ , ਵਤਨ ਪੇ ਮਿਟਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਯਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ " ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
