ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਯੂਨੀਕ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਆਈ.ਡੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਓਵਰ ਲੋਡਿਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
