ETV Bharat / state

ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ

ਕੱਦੂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ (Pumpkin crop) ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ
ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ
author img

By

Published : Oct 1, 2021, 8:13 PM IST

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਂਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ ਛੋਲੇ ਕਮਾਦ ਛੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop diversification) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁੱਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ (Pumpkin crop) ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Punjab and Himachal Pradesh) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 37 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ (MSP) ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੰਤੋਖਗੜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਇਸ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 40 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੇਬਰ ਤੁੜਾਈ ਬੋਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਡੀਜ਼ਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਸਮੇਤ 27 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ (MSP) ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ (Pumpkin crop) ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1.80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ FCI ਦਫ਼ਤਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਂਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ ਛੋਲੇ ਕਮਾਦ ਛੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop diversification) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁੱਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ (Pumpkin crop) ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Punjab and Himachal Pradesh) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 37 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ (MSP) ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੰਤੋਖਗੜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਇਸ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 40 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੇਬਰ ਤੁੜਾਈ ਬੋਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਡੀਜ਼ਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਸਮੇਤ 27 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ (MSP) ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ (Pumpkin crop) ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1.80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ FCI ਦਫ਼ਤਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.