ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਖ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਪੈਨਸਿਲਾਂ, ਬੈਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਵਾਰਿਸ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
