ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਝੁੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 20 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਦਾ, ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਟੀ, ਭਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਭਾਖੜਾ, ਕਮਲੇ ਵਾਲਾ, ਟੇਡੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ : ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਰਾਜੋ ਕੇ, ਗਤੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ, ਛੋਟੀ ਗਤੀ, ਭਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਭਾਖੜਾ, ਕਮਲੇ ਵਾਲਾ, ਟੇਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ. ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ-ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ
- Chandrayaan 3 Launch News: ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇਖਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪੁਲ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ : ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
