ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 80 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਸ ਵਾਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 80 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- CM Met Family of Agniveer Amritpal Singh: ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ...
- 70 Biryani's Order By One Family: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 70 ਪਲੇਟ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦਾ ਆਰਡਰ
- Manpreet Badal got interim bail: ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਾਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।