ETV Bharat / state

All India Dealers Association: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ...

ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (All India Dealers Association) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਪਰਸੈਂਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

notification to give 80 percent of DAP fiber and 20 percent to traders is wrong, Dealers Association Questioned
All India Dealers Association : ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ...
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 16, 2023, 6:25 PM IST

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 80 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਸ ਵਾਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 80 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 80 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਸ ਵਾਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 80 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.