ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Punjab Rice Millers Association) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (President of the Punjab Rice Millers Association) ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿੱਲਰ ਹਨ ਜੋ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (Direct sowing of paddy) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
