ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 48 ਕਿਸਾਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 82 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਗਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਅੱਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
