RTA Office: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ RTA ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ DC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (RTA Office) (RTA Office Faridkot)

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (RTA Office) (RTA Office Faridkot)

ਫਰੀਕੋਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬਸ ਓਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਾ ਮਾਹਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣਗੇ ਖੱਜਲ: ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਕਤ ਦਫਤਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰ.ਟੀ.ਏ.ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਨਾ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।