ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 200 ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 1 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉਧਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
30 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ।
30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇ ਉਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਲਟਕਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਮੁਬੰਈ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਾਤਾਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਾਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਲਝ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
1 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਟ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
