ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ' ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ.) ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
