ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਦਾ ਵਾਜ੍ਹਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਸਦ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਭਾਅ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 26 ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਪਰ 1 ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ? : ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਨਤੀਜੇ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸੜਕ 'ਤੇੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਦਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Poonch Terrorist Attack: ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1-1 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
