ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1909 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ: ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1955 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1955 ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਮੰਗ: ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸਤੇ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਦੁਆਲੇ 7 ਫੇਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 1909 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
