ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 27 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾ ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫੈਲੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੁੱਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ,ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ,ਸਰਪੰਚ ਜਾ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
