ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੜੀਸਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
