ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ (Punjab tobacco free) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-5 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (2020-21) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 19.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 528 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 9,972 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 15.4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਓਓਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.65 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 183 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 739 ਪਿੰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ: ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 739 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ 739 ਪਿੰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਨ।
ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 739 ਪਿੰਡ ਭਾਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 31 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 6 ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 11 ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਥੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ ਸਿਗਰਟ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ (1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ (55,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28632 ਵਿੱਚੋਂ 28244 ਸਕੂਲਾਂ (98.6%) ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਟਪਾ, 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਕੁੱਲ 23,130 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਥੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜਸਕਿਰਨ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 739 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੰਦ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ 17921 ਮਰੀਜ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
