ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੁੱਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22-23 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ,ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 83,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 77,675.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ?: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7.40% ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
- ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਜਟ
- ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੂੜਾ ਬਣਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਇਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪੀਪੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ: ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 33- 34 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਪੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਵੇ।
