ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੁੱਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22-23 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ,ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 83,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 77,675.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
