ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁਟ ਹਨ ਉੰਝ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਆਕਾਰ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
