ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

• SAD will hold a symbolic protest across the State on June 18 & hand over memorandums to DCs to be passed on to Pb Governor demanding restoration of all Blue cards (ration cards), which have been deleted in every const at the instance of #Congress leaders: @drcheemasad pic.twitter.com/T4zmXV1hNH

  — Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) June 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  SAD will hold a symbolic protest across the State on June 18 & hand over memorandums to DCs to be passed on to Pb Governor demanding restoration of all Blue cards (ration cards), which have been deleted in every const at the instance of #Congress leaders: @drcheemasad pic.twitter.com/T4zmXV1hNH

  — Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) June 15, 2020

  ">

  SAD will hold a symbolic protest across the State on June 18 & hand over memorandums to DCs to be passed on to Pb Governor demanding restoration of all Blue cards (ration cards), which have been deleted in every const at the instance of #Congress leaders: @drcheemasad pic.twitter.com/T4zmXV1hNH

  — Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) June 15, 2020

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।