ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
