ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ((The Punjab government claimed)) ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 184.45 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 182.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 2060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਹੀਂ ਰੁਲਿਆ ਕਿਸਾਨ: ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ (the procurement of paddy was uninterrupted ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਰੀਦ ਦੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (Payment into farmers bank accounts in hours) ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
1806 ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 583 ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 37 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ (583 public places and 37 rice mills) ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1806 ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 37,514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ (Ensure seamless purchase) ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ (Customs Milling Policy of State Govt) ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (Government of India also appreciated) ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
