ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰਗ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 10 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਘੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰੇ, ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਿਸਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਫੀਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ : ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Theft in a Jeweler Shop: ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ, ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦੀ ਕੀ?
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
