ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੰਭਵ
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਧਿਆਣ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨੁਕਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
