ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵੀ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਕਿਉ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਮਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
