ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖੇਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੈਗਲਾਗ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 1700 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਣੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
