ETV Bharat / state

ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਟਵੀਟਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ! - ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਰਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab Agricultural University) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ (Subhash Sharma tweeted) ਹੈ।

Subhash Sharma joined the Twitter war of Governor and CM Mann
ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਟਵੀਟਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ !
author img

By

Published : Oct 21, 2022, 4:18 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab Agricultural University) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ (Subhash Sharma tweeted) ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।




  • आदरणीय @BhagwantMann जी आपको PAU ACT के Chapter III को पढ़ना चाहिए जिस में बहुत स्पष्टता से लिखा है कि अगर VC की पोस्ट ख़ाली होने के दो महीने के अंदर बोर्ड नियुक्ति करने में असफल रहता है तो बोर्ड को चांसलर को रिपोर्ट करना होगा ताकि वो नियुक्ति कर सकें। इस केस में 14 महीने से pic.twitter.com/FzVilVjHgv

    — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">





ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ III ਪੜ੍ਹਨਾ (Chapter III of the PAU Act) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ (The Board reports to the Chancellor) ਪਵੇਗੀ। ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।





  • चाहते हैं । आपको इस बात को समझना चाहिए और बिना किसी दबाव में आए नियमों और संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए । मुझे विश्वास है कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिखे संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए अपनी गलती को सुधारेंगे ।

    — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">





ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨੇ ਬੀ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਰਾਅ (conflict with the governor) ਬਣਿਆ ਰਹੇ।





ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab Agricultural University) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ (Subhash Sharma tweeted) ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।




  • आदरणीय @BhagwantMann जी आपको PAU ACT के Chapter III को पढ़ना चाहिए जिस में बहुत स्पष्टता से लिखा है कि अगर VC की पोस्ट ख़ाली होने के दो महीने के अंदर बोर्ड नियुक्ति करने में असफल रहता है तो बोर्ड को चांसलर को रिपोर्ट करना होगा ताकि वो नियुक्ति कर सकें। इस केस में 14 महीने से pic.twitter.com/FzVilVjHgv

    — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">





ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ III ਪੜ੍ਹਨਾ (Chapter III of the PAU Act) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ (The Board reports to the Chancellor) ਪਵੇਗੀ। ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।





  • चाहते हैं । आपको इस बात को समझना चाहिए और बिना किसी दबाव में आए नियमों और संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए । मुझे विश्वास है कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिखे संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए अपनी गलती को सुधारेंगे ।

    — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">





ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨੇ ਬੀ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਰਾਅ (conflict with the governor) ਬਣਿਆ ਰਹੇ।





ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.