ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।
ਇਹ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਐਚਐਮ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: China door injured a person: ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰੀ ਡੋਰ, ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਪੀਐਸ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.75 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
