ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੇਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਥੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
